महिनावारीको बेला महिला ट्राफिक प्रहरीलाई ४ दिन सडक डिउटीबाट छुट: सुविधा कि नयाँ बहस ?

काठमाडौं— सरकारले महिनावारीको समयमा महिला ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा खटाउने वा नखटाउने भन्ने विषयमा देशैभरि गम्भीर बहस र चर्चा फेरि एकपटक सुरु भएको छ। केही समयअघि गणतन्त्र दिवस तथा महिनावारी स्वच्छता दिवसको अवसर पारेर गृहमन्त्रीस्तरबाट महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका ४ दिन सडकमा कडा डिउटी गर्नु नपर्ने घोषणा गरिएको थियो।

सडकको धुलो, धुवाँ, कोलाहल र असह्य गर्मी वा बर्खाको समयमा लगातार घण्टौँ उभिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका महिला प्रहरीका लागि यो निर्णयलाई धेरैले मानवीय र सकारात्मक कदमको रूपमा हेरेका छन्। महिनावारीको समयमा हुने शारीरिक पीडा, ढाड दुख्ने समस्या र आरामको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै यस्ता निर्णयले कार्यस्थललाई केही हदसम्म महिलामैत्री बनाउने पक्षमा जनमत देखिन्छ।

तर, अर्कोतर्फ यस निर्णयले उब्जाएका व्यावहारिक पाटा र चुनौतीहरूलाई पनि विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। महिला अधिकारकर्मी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूको एक पक्षको बुझाइमा, महिनावारीलाई ‘कमजोरी’ वा ‘असमर्थता’ का रूपमा जोडेर हेरिनु हुँदैन। उनीहरूको तर्क छ कि यसरी सिधै ४ दिन सडक डिउटीबाट अलग राख्दा भोलिका दिनमा अन्य कार्यालय वा निजी क्षेत्रले महिला कर्मचारीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने र यसले उनीहरूको व्यावसायिक अवसरमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने खतरा रहन्छ।

सडकमा खटिने महिला प्रहरीहरूले डिउटीको समयमा सफा पिउने पानी, स्वच्छ शौचालय, प्याड फेर्ने उचित व्यवस्था र आराम गर्ने कक्षजस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरूको माग गर्दै आएका छन्। केवल केही दिनको छुट घोषणा गर्नुभन्दा पनि कार्यस्थललाई नै पूर्ण रूपमा महिनावारीमैत्री (Menstrual-friendly) बनाउनु दीर्घकालीन समाधान भएको सरोकारवालाहरूको जोड छ।

सडकका सास्ती र महिला स्वास्थ्यको संवेदनशीलताबीचको यो मुद्दाले अहिले प्रशासनिक वृत्तदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तरंग पैदा गरेको छ। राज्यको यो प्रयासलाई सहानुभूतिपूर्ण राहत मान्ने कि यसले पार्न सक्نے अन्य मनोवैज्ञानिक असरलाई सचेत भएर हेर्ने—अहिले बहसको मुख्य विषय बनेको छ।