विकासको रमिता कि प्रकृतिकोथिग्रो? वर्षायाम आउँदा थुनिने देशका धमनीहरू!

सुमन पर्कुटी

परिचय: साउनको झरीमा बन्द देशको ढोका र लाचार प्रशासन

आजको यो बहस कुनै सामान्य साङ्ख्यिकीय विवरण वा सडक विभागको बुलेटिन मात्र होइन, यो हाम्रो देशको राज्य व्यवस्था र विकास निर्माणको नाममा भइरहेको चरम लापरबाहीको एउटा नाङ्गो तस्बिर हो। असार-साउनको भेल पस्नेबित्तिकै नेपालका मुख्य राजमार्गहरू कसरी चोकिएर बन्द हुन्छन् भन्ने यो लामो फेहरिस्तले राज्यका नीति निर्माताहरूलाई गिज्याइरहेको छ।

ललितपुरको पाण्डुरमा कान्ति लोकपथ अवरुद्ध भएको छ, भोजपुरदेखि इलाम, तेह्रथुम, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवादेखि बागलुङ, मनाङ, म्याग्दी र रुकुम पश्चि्मसम्मका सडकहरू या त पूर्ण रूपमा ठप्प छन्, या त रातको समयमा सवारी साधन सञ्चालनमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर, के हामीले कहिले गहिराइमा पुगेर सोचेका छौँ— बर्सात् आउने कुरा हरेक साल निश्चित हुँदाहुँदै पनि राज्य किन सधैं पूर्वतयारीमा असफल हुन्छ?

सतही सत्य र भित्री पाटो: बाढी-पहिरो प्राकृतिक विपद् कि ठेकेदारतन्त्रको उत्पादन?

समाचारका पाना पल्टाउँदा देखिन्छ कि कतै राति गाडी चलाउन रोक लगाइएको छ, कतै वैकल्पिक बाटोको भरमा ज्यानको बाजी लगाएर यात्रा गर्नुपरेको छ, त कतै महिनादिनदेखि सडक खुल्ने छाँटकाँट नै छैन। राज्य भन्छ— “प्राकृतिक प्रकोप हो, पहिरो गयो, के गर्ने?” तर यो भित्री कुटिल सत्यलाई ढाकछोप गर्ने बहाना मात्र हो।

हामीले खनेका ती अव्यवस्थित पहाडी सडकहरू, बिना इञ्जिनियरिङ र बिना वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) डोजर आतंक मच्चाएर बनाइएका कच्ची ट्र्याकहरूले गर्दा आज सानो झरी पर्दासाथ पहाड नै खस्ने गरेको छ। कमिसनको चक्करमा सडक कालोपत्रे गर्ने तर दिगो नाला, पहिरो नियन्त्रण र भिरालो जमिनको संरक्षणको पाटोमा सिन्को पनि नभाच्ने ठेकेदार र नेताहरूको मिलेमतोको परिणाम हो यो। नागरिकले सुरक्षित यात्रा गर्न पाउनु पर्ने आधारभूत अधिकार हो, तर वर्षैपिच्छे सडक अवरुद्ध भएर जनताले सास्ती भोग्नुपर्ने यो देशको नियति कहिलेसम्म फेरिने?

व्यवस्थाको असली रूप: जनता अलपत्र, सिंहदरबारमा मौनताको मोज

देशका मुख्य करिडोर र राजमार्गहरू बन्द हुँदा नागरिकहरू दिनभर बाटोमा अलपत्र पर्छन्, बिरामीहरू समयमै अस्पताल नपुगेर ज्यान गुमाउन बाध्य हुन्छन्, र ढुवानी ठप्प हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिन थाल्छ। तर सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्ने मन्त्री र अधिकारीहरूलाई के मतलब? उनीहरूलाई त विपद्को नाममा आउने राहतको बजेट र मर्मतका नाममा फेरि करोडौँको भ्रष्टाचार गर्ने अर्को ‘सुनौलो अवसर’ मिलेको हुन्छ।

एकातिर रातिको समयमा सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको छ भने अर्कोतिर वैकल्पिक बाटोका नाममा जोखिमपूर्ण ट्र्याकहरूमा जनतालाई धेलिएका छ। के राज्यको दायित्व केवल ‘सडक बन्द छ’ भनेर सूचना टाँस्नु मात्रै हो? यदि प्रत्येक वर्ष यही कथा दोहोरिन्छ भने देशमा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र करोडौँ खर्चिने संयन्त्रहरू किन पालिरहेका छन्?

अन्त्यमा: यो अवरोध कहिले खुल्छ?

आज देशका यी तमाम सडकखण्डहरू बन्द हुनु भनेको केवल माटो खस्नु मात्र होइन, यो हाम्रो नीतिगत दृष्टिविहीनता र विकासको पाङ्ग्रा भाँचिनु हो। जबसम्म देशमा योजनाबद्ध, दीगो र वैज्ञानिक ढङ्गले पूर्वाधार निर्माण हुँदैन, तबसम्म बर्सात् आउनेबित्तिकै नेपाली जनताले यस्तै बन्द र सास्तीको साङ्लो चुँडाल्नुपर्नेछ।

सचेत नागरिकहरू हो, अब यो लाचार र भ्रष्टाचारमा डुबेको सडक-तन्त्र विरुद्ध प्रश्न गर्ने बेला आएको छ!