न्यायको दोहोरो मापदण्ड: गरिबलाई गैँडा मारेको १५ वर्ष, देश लुट्नेलाई मन्त्रीको कुर्सी!

सुमन पर्कुटी

परिचय: सिंहदरबारको ऐश र सानालाई सास्तीको खेल

आजको यो बहस कुनै सतही घटनाको नालीबेली मात्र होइन, यो हाम्रो देशको न्याय प्रणाली र प्रशासनिक खोतको एउटा नाङ्गो यथार्थ हो। हालै चितवनको राप्तीबाट ४५ वर्षीय आइतसिंह लामालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। भदौ २४ गते भरतपुर कारागारबाट भागेका भनिएका ती व्यक्तिलाई घरैबाट पक्राउ गरियो र उनको साथबाट भरुवा बन्दुक बरामद भयो भन्दै प्रशासनले यसलाई ठूलो उपलब्धि ठानेको छ।

तर, के हामीले कहिले गहिराइमा पुगेर सोचेका छौँ— यो केवल एउटा फरार कैदी समातिएको सामान्य घटना हो, वा हाम्रो राज्य व्यवस्थाको त्यो कुहिएको तस्बिर हो जहाँ साना माछा त तुरुन्तै जालमा पर्छन्, तर ठूला तिमिहरूलाई जोगाउन सिंगो प्रशासन मूकदर्शक बनेर बसेको हुन्छ? आज यही विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ।

सतही सत्य र भित्री पाटो: अपराधी को हो, उत्पादन गर्ने कारखाना कसको?

घटनालाई पल्टाएर हेर्दा ती व्यक्तिलाई एकसिंगे गैँडा मारेको अभियोगमा १५ वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना तोकिएको थियो। कानुनको नजरमा अपराध अपराध नै हो, र यसमा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन। गैँडा जस्तो दुर्लभ वन्यजन्तुको सिकार गर्नु जघन्य अपराध हो।

तर, कुरा यहाँ नेर रोकिँदैन। प्रश्न के हो भने, एउटा मान्छे जब कारागारभित्र हुन्छ, तब सुरक्षाको जिम्मा कसको हुन्छ? भदौ २४ को आन्दोलन र राजनीतिक उथलपुथलका क्रममा जब कारागारका ढोकाहरू खुल्छन् वा तोडिन बाध्य पारिन्छन्, तब त्यहाँबाट निस्कनेहरूलाई मात्रै चोर औंला ठड्याएर राज्य चोखो हुन मिल्छ? जसले ती जेलहरू तोड्ने र देशमा कानुनको शासन भद्रगोल बनाउने वातावरण सिर्जना गरिदियो, उनीहरू आज सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर नैतिकताको पाठ सिकाइरहेका छन्। यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ?

व्यवस्थाको असली रूप: सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन

हाम्रो समाजमा जब सीमान्तकृत वर्गबाट कुनै गल्ती हुन्छ, तब राज्यको सम्पूर्ण दलबल, पुलिस प्रशासन र अदालतको तरबार त्यही माथि बर्सिन्छ। १५ वर्षको जेल र १० लाखको जरिवानाको भारी बोकाएर एक नागरिकलाई वर्षौंसम्म कुहिन बाध्य पार्ने यही राज्यले, देशको अर्बौं रुपैयाँ लुट्ने, सहकारीको बचत अपचलन गरेर लाखौं जनताको उठिबास लगाउने मुख्य नाइकेहरूलाई भने मन्त्रीको झन्डावाल गाडीमा सयर गराइरहेको छ।

के यो न्याय हो? जनताको रगत र पसिना चुसेर महल ठड्याउनेहरू मञ्चमा बसेर भाषण छाँट्छन्, र एउटा गरिब वा जंगलको काखमा हुर्किएको मान्छे जब राज्यको लाचारीको सिकार भएर बाटो बिझाउँछ, उसलाई समातेर ‘ठूलो तीर मारेको’ जस लिइन्छ। यो देशमा कानुनको डोरी सधैं कमजोरको घाँटीमा मात्रै किन कसिन्छ? ठूला कर्पोरेट अपराधी, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्रीहरू र देश लुटाउनेहरू आज पनि खुल्ला आकाशमुनि हावामा घुमीिरहेका छन्, तर तिनका लागि न जेलको ताला खुल्छ, न त यस्तै कडा कारबाहीको डिक्टेसन जारी हुन्छ।

अन्त्यमा: कसका लागि हो यो कानुन र यो शासन?

आज हामीले सतही समाचार पढेर ताली बजाउने बेला छैन। आइतसिंह लामा पक्राउ परे, कानुनले आफ्नो बाटो लियो होला। तर भोलि फेरि यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के राज्यले कारागारको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्यो? के ती मान्छेहरू किन अपराधको बाटोमा धकेलिन्छन् भन्ने समाजशास्त्रीय कारण खोज्ने फुर्सद यो प्रशासनलाई छ?

छैन! किनकि उनीहरूलाई जनताको पिडासँग कुनै मतलब छैन, उनीहरूलाई त केवल आफ्नो कुर्सी र राजनीतिक रोटी कसरी तात्छ भन्ने मात्रै थाहा छ। जबसम्म यो देशमा कानुन सबैका लागि समान रूपमा डराउने खालको बन्दैन, र जबसम्म भित्री लुटतन्त्रको जरा काटिंदैन, तबसम्म यस्ता सानातिना घटना देखाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने खेल कहिले बन्द हुने छैन। सचेत नागरिकहरू हो, अब यो अन्धकारको जालो च्यात्ने बेला भइसकेको छ!