काठमाडौँ । सर्लाहीको लालबन्दी–१७ रानीगन्जस्थित वडा कार्यालयमा युरिया मलको न्यायोचित वितरण नभएको भन्दै किसानहरूले लगाएको ताल्चा बुधबारसम्म पनि खुल्न सकेको छैन। यो सर्लाहीको प्रतिनिधि घटना मात्र होइन; मुख्य खेतीपातीको समयमा देशैभर रासायनिक मलको चर्को अभाव हुँदा किसानहरू ठूलो मारमा परेका छन्।
तराईका सुगन्धित फाँटदेखि पहाडका गराहरूसम्म यतिबेला युरिया, डीएपी र पोटास मल नपाएर किसानहरू भौँतारिन बाध्य छन्। स्थानीय कृषि डिपोहरूमा बिहान ४ बजेदेखि नै किसानको लामो लाइन लाग्ने गरे तापनि घण्टौँपछि ‘मल छैन’ भन्ने उत्तर पाएर रित्तो हात फर्किनुपर्ने बाध्यता छ। समयमा मल हाल्न नपाउँदा खेतमा लगाएको धान पहेँलो हुँदै गएको र यसले उत्पादनमा व्यापक गिरावट ल्याउने चिन्ताले किसानलाई सताएको छ। कतिपय डिपोमा झडपको स्थिति सिर्जना भएर प्रहरीको रोहबरमा मल बाँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने धेरैजसो डिपोहरू मल अभावकै कारण बन्द छन्।
अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन प्रणालीको विवरणअनुसार हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड (केएससीएल) सँग २० हजार ३२५ मेट्रिक टन युरिया, २८ हजार मेट्रिक टन डीएपी र ५ हजार मेट्रिक टन पोटास मौज्दात छ। त्यसैगरी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (एसटीसी) सँग करिब २६ हजार मेट्रिक टन युरिया, २८ हजार ७५० मेट्रिक टन डीएपी र ५ हजार मेट्रिक टन पोटास रहेको छ। ढुवानीका क्रममा केएससीएलको युरिया १ हजार २२३ र एसटीसीको ४१९ मेट्रिक टन बाटोमा छ भने डीएपी र पोटास पनि केही परिमाणमा आउँदैछ।
कसरी हुन्छ ठेक्का? किन आउँदैनन् नेपालमा धेरै आपूर्तिकर्ता?
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा रासायनिक मल आपूर्तिको प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयको बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा आधारित हुन्छ। ७० प्रतिशत कृषि सामग्री र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङलाई बाँडफाँट गरी वार्षिक आपूर्ति योजना बनाइन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ३० दिने इ–बिडिङ, मूल्याङ्कन र एलसी खोलेपछि आपूर्तिकर्तालाई ढुवानीका लागि १०७ दिनको समय दिइन्छ।
तर, नेपालको सानो बजार, ५ प्रतिशत टीडीएस कट्टा र बहु–चरणको ढुवानीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन्। कलकत्ता बन्दरगाहमा ठूला जहाजबाट साना डुङ्गामा सामान सार्नुपर्ने, विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने र रेलवे र्याक समयमा नपाइने जस्ता जटिलताले गर्दा हाल इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल), आदित्य बिर्ला र सन इन्टरनेसनल (दुबई) गरी तीनवटा कम्पनीले मात्र ठेक्का लिइरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा हुने तीव्र उतारचढावले पनि समस्या थप्ने गरेको छ। मूल्य अत्यधिक बढ्दा आपूर्तिकर्ताहरूले घाटा सहनुभन्दा धरौटी जफत गराएर ठेक्का तोड्ने गरेका छन्। १०७ दिनभित्र ९९ प्रतिशत मल ल्याए पनि बाँकी १ प्रतिशतका लागि दैनिक ०.०५ प्रतिशत जरिबाना लाग्ने कडा नियमले विदेशी कम्पनीहरू ठेक्का लिन हिचकिचाउँछन्। समयमा मल आपूर्ति नभएपछि हाल दुईवटा कम्पनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने व्यावहारिक रूपमा एउटा मात्र कम्पनी बाँकी रहने जोखिम सिर्जना भएको छ।
Leave a Reply