आफ्नै दलको विवादले रोकियो कर्णालीमा मन्त्रीको शपथ, ६ सांसदको पत्रपछि केन्द्रमा तानियो विवाद

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तार गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रकै विवाद सतहमा आएको छ। आफ्नै दलका सांसदहरूबीच मन्त्री छनोटलाई लिएर असन्तुष्टि बढेपछि सोमबारका लागि तय गरिएको तीन मन्त्रीको शपथसमेत रोकिएको छ।

नेकपा र नेकपा एमालेबीचको भागबन्डाअनुसार नेकपाको भागमा परेका तीन मन्त्रालयमा विन्दमान विष्ट, जुम्कित लामा र मिलन खड्कालाई पठाउने तयारी मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले गरेका थिए। शपथका लागि बिहान ११ बजेको समयसमेत प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट तय भइसकेको थियो।

तर शपथको समय नजिकिँदै जाँदा नेकपाकै ६ सांसदले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाएपछि परिस्थिति एकाएक बदलियो।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीको अगुवाइमा पत्र बुझाइएको बताइएको छ। पत्रमा पार्टीभित्र निर्णय गर्ने शैली, प्रदेश नेतृत्वको कार्यशैली तथा मन्त्री छनोटको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ।

यही विषयमा केन्द्रबाट समेत चासो बढेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले तत्काल शपथ अघि नबढाउने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधान नभएसम्म मन्त्री नियुक्त गर्दा समस्या झन् बढ्न सक्ने देखिएपछि शपथ रोकिएको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्रीले सुरुमा तोकिएको समयअनुसार मन्त्रीहरूको नाम प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेका थिए। तर अन्तिम समयसम्म नामावली नपुगेपछि उनी आफैं प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए। त्यहाँ पार्टीभित्र सहमति नजुटेको भन्दै शपथ स्थगित गर्न आग्रह गरिएको स्रोतको भनाइ छ।

विवादको केन्द्रमा को–को?

मन्त्री छनोटलाई लिएर नेकपाभित्र विभिन्न समूह सक्रिय भएको देखिएको छ। प्रमुख सचेतक जिसीसहित कल्याणी खड्का, दुर्गबहादुर रावत, भीमप्रकाश शर्मा र रणसिं परियारलगायतका सांसदहरू ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने प्रक्रियामा सहभागी भएको बताइएको छ। उपसभामुख यशोदा कुमारी न्यौपाने पनि उक्त समूहसँग जोडिएको उल्लेख छ।

पत्रमा सहभागी सांसदहरूले भने मन्त्रीको शपथ रोक्न माग गरिएको नभई पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको दाबी गरेका छन्।

सांसद दुर्गबहादुर रावतले पार्टीमा पहिले व्यक्ति छनोट गर्ने र त्यसपछि मात्रै नीति बनाउने प्रवृत्तिप्रति आफूहरूको आपत्ति रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीलाई थप विवादतर्फ जान नदिन नेतृत्वको शैलीमा सुधार आवश्यक रहेको विषय पत्रमा उठाइएको हो।

तर नेकपाभित्रको अर्को धारणा भने मन्त्री छनोटमै असहमति रहेको देखिन्छ। विशेषगरी विन्दमान विष्टलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न खोजिएको र साबिक समाजवादी समूहबाट कल्याणी खड्कालाई अघि सार्ने प्रयास भइरहेको दाबी स्रोतको छ।

विष्ट यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेता हुन्। त्यस्तै जुम्कित लामा र मिलन खड्काको नाम पनि मन्त्रीका लागि चर्चामा रहेकाले उनीहरूको नियुक्तिलाई लिएर पार्टीभित्रै फरक–फरक धारणा देखिएको छ।

पदको आकांक्षा कि पार्टीभित्रको नीति विवाद?

ध्यानाकर्षण पत्रमा सहभागी केही सांसद यसअघि नै प्रदेश सरकारमा मन्त्री वा अन्य जिम्मेवारीमा रहिसकेका छन्। त्यसैले उनीहरूको अहिलेको सक्रियतालाई कतिपयले फेरि सत्ताको जिम्मेवारीमा फर्किने प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।

तर सम्बन्धित सांसदहरूले भने आफूहरूको कदमलाई व्यक्तिगत पदको आकांक्षासँग जोडेर हेर्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूले पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र नेतृत्वले सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यसबीच नेकपा कर्णालीका प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले तीन मन्त्रीको टुंगो अब पार्टीको केन्द्रीय तहबाट लाग्ने संकेत दिएका छन्। स्रोतका अनुसार प्रदेश इन्चार्ज शाही र प्रदेश संयोजक विमला केसी काठमाडौं पुगेका छन्।

उता, नेकपा एमालेले आफ्नो भागमा परेका तीन मन्त्रालयमा मन्त्री पठाइसकेको छ। तर नेकपाभित्रै सहमति नजुट्दा मुख्यमन्त्री शाहीले जिम्मेवारी सम्हालेको करिब एक महिना पुग्दासमेत प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

मन्त्रीको नाममा देखिएको विवाद अब केवल तीन व्यक्तिको छनोटमा सीमित छैन। यसले कर्णाली नेकपाभित्र निर्णय कसले गर्ने, प्रदेश नेतृत्व कति स्वतन्त्र छ र केन्द्रको हस्तक्षेप कति हुने भन्ने ठूलो राजनीतिक प्रश्नसमेत उठाएको छ। अब केन्द्रमा हुने छलफलले तीन मन्त्रीको नाम मात्र तय गर्ने हो कि कर्णाली नेकपाभित्रको शक्ति समीकरण नै फेरबदल गर्ने हो—त्यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।