कांग्रेसले स्वकीय सचिव नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड लागू, अब स्नातक अनिवार्य

मुख्य समाचार

काठमाडौंबाट आएको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णयले अब सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया नै परिवर्तन गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सङ्घीय सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘स्वकीय सचिव नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ।

अब स्वकीय सचिव बन्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। साथै कानून, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, पत्रकारिता, सूचना प्रविधि, आमसञ्चार, कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र व्यवस्थापन अध्ययन गरेकालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

उमेर कम्तीमा २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ। त्यससँगै संसदीय प्रक्रियाको आधारभूत ज्ञान, प्रतिवेदन लेख्ने क्षमता, कम्प्युटर तथा डिजिटल उपकरणको प्रयोग, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन र तथ्य जाँच गर्ने सीप पनि आवश्यक मानिएको छ।

🔍 विश्लेषण

यसअघि धेरैजसो स्वकीय सचिव नियुक्तिमा स्पष्ट मापदण्ड नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो। कतिपय अवस्थामा योग्यता भन्दा पनि व्यक्तिगत निकटता र राजनीतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लाग्ने गर्थ्यो।

नयाँ कार्यविधिले भने कम्तीमा कागजमा भए पनि योग्य, दक्ष र जिम्मेवार जनशक्ति छनोट गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

त्यसैगरी संसदीय वा नीतिगत अनुसन्धान, सार्वजनिक प्रशासन, पत्रकारिता, कानुनी अभ्यास वा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग काम गरेको अनुभव भएकालाई पनि प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

📌 आवेदन प्रक्रिया

स्वकीय सचिव बन्न इच्छुक व्यक्तिले सम्बन्धित सांसदको सिफारिससहित संसदीय दलमा आवेदन दिनुपर्नेछ।

आवेदनसँगै व्यक्तिगत विवरण, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, शैक्षिक प्रमाणपत्र र ५०० शब्दभित्रको प्रतिबद्धता पत्र अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

🎯 जिम्मेवारी

स्वकीय सचिवको काम केवल कार्यालय सञ्चालनमा सहयोग गर्नु मात्र होइन।

उनीहरूले सांसदलाई विधेयक अध्ययन, प्रश्न तयार पार्ने, शून्य समयको मस्यौदा बनाउने, नीति अनुसन्धान गर्ने, निर्वाचन क्षेत्रका जनगुनासा व्यवस्थापन गर्ने, प्रेस नोट तथा वेबसाइट व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काममा सहयोग गर्नुपर्नेछ।

यसका साथै उच्च नैतिकता, इमानदारिता, गोपनीयता, अनुशासन र दबाबमा पनि संयमित भएर काम गर्न सक्ने क्षमता अनिवार्य मानिएको छ।

🎬 निष्कर्ष

अब प्रश्न उठ्छ—यो कार्यविधि कागजमै सीमित रहला, वा वास्तवमै सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिताको नयाँ अभ्यास सुरु होला?

यदि यो मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने सांसदहरूको कामकारबाही अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर अन्ततः यसको सफलता नियमभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।

“तपाईंलाई के लाग्छ—यो निर्णयले योग्य युवाहरूलाई अवसर दिनेछ, कि अझै पनि सिफारिस र पहुँच नै निर्णायक बन्नेछ? आफ्नो विचार कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोस्।”