५० प्रतिशत काम भएका अलपत्र आयोजनाको म्याद थपेर ठेकदारको मनोबल बढाएको आरोप, PMO भित्रैबाट असन्तुष्टि बाहिरियो

काठमाडौं — ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेर पनि लामो समयदेखि अलपत्र परेका ठूला तथा अधुरा आयोजनाहरूलाई जीवनदान दिने भन्दै सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १५औँ संशोधन त गर्‍यो, तर यही संशोधनले यतिबेला सिंहदरबारको प्रशासनिक वृत्तदेखि सडकसम्म तरङ्ग पैदा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ असार ३० गते ‘सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गर्दै अड्किएका आयोजनाहरू—विशेषगरी सिंहदरबारमै निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरूको म्याद थप्ने बाटो खुला गरेको छ। सरकारको तर्क छ— बजेट अभाव र प्राविधिक कारणले रोकिएका कामहरूलाई यो अन्तिम मौका हो। तर, भित्री पाटो यतिमा सीमित छैन। निर्माण व्यवसायीहरूको कूटनीतिक र निरन्तरको दबाब सामु फेरि एकपटक राज्यको बलियो भनिएको प्रशासनिक संयन्त्र झुकेको भन्दै सिंहदरबारकै भित्री कोठाबाट गम्भीर असन्तुष्टि बाहिरिन थालेको छ।

‘बलियो भनिएको सरकार पनि अडिन सकेन’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीको गुनासो सीधै नीति र नियतमाथि प्रश्न उठਾउने खालको छ। विगत लामो समयदेखि समयमा काम नगर्ने तर दबाबको भरमा म्याद थपाउने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका उनले भने, «हामीले सोचेका थियौँ– अहिलेको यो सरकार अडिनुपर्थ्यो, तर सकेन। निर्माण व्यवसायीहरूको प्रेसरमा परेर हतार-हतार यो १५औँ संशोधन ल्याइयो। यो दीर्घकालका लागि हाम्रो खरिद प्रणालीमा घातक नजिर हो।»

उनको स्पष्ट बुझाइ छ— काम समयमा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र अटेरी गर्नेलाई कानुनको डण्डा चलाउने साटो, हरेक पटक यस्तै संशोधनमार्फत म्याद थपिदिँदा ठेकदारहरूमा ‘जति ढिला गरे पनि, दबाब दिएपछि म्याद थपिहाल्छ’ भन्ने गलत मनोबल थप बलियो हुन्छ। सरकार समग्र नियमावलीको अर्को बृहत् (१६औँ) संशोधनको तयारीमा जुटिरहेकै बेला, केवल म्याद थपको स्वार्थकै लागि मात्रै हतार-हतार यो १५औँ संशोधन ल्याइनुले प्रशासनिक तहमा ठेकदारमुखी निर्णय भएको आन्तरिक टिकाटिप्पणीलाई अझ बल पुगेको छ।

के छ राजपत्रको १५औँ संशोधनमा? (मुख्य प्रावधानहरू)

नयाँ संशोधित नियमावलीले नियम १२० मा ‘१२०क’ थप गर्दै म्याद थपको यो विशेष व्यवस्था गरेको छ। जसमा केही कडा सर्तहरूसँगै केही राहतका बुँदाहरू राखिएका छन्:

योग्यता: कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भई म्याद सकिएका र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा खरिद सम्झौता भई म्याद समाप्त भएका आयोजनाहरूले मात्र यो सुविधा पाउनेछन्।

समयसीमा: नियमावली प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र निर्माण व्यवसायीले काम नहुनुको कारण, औचित्य र नयाँ कार्यतालिकासहित निवेदन दिनुपर्नेछ।

म्याद थपका आधारहरू: मुख्यतया नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन स्थगन भएको, बजेट विनियोजन हुन छुट भएको, बजेट अपुग भई भुक्तानी नभएको वा सम्झौताका कम्पन्सेसन इभेन्ट्समा उल्लेख भएका कारणहरू हुनुपर्नेछ।

थप आर्थिक दाबी निषेध: म्याद थपको यो प्रक्रियामा ठेकदारले कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त आर्थिक दाबी (Additional Compensation) गर्न पाउने छैनन् भने सरकारले पनि पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिने छैन।

कर्मचारी र ठेकदार दुवैलाई तरबार: एक्सन लिने कि जफत गर्ने?

यसपटक सरकारले नियमावलीमा केही कडा प्रशासनिक काउन्टर-सर्तहरू पनि जोडेको छ, जसले गर्दा कर्मचारी र ठेकदार दुवैलाई कामै गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ:

समयमै निर्णयको बाध्यता: सार्वजनिक निकायको प्रमुखले निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा म्याद थपको निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ। यदि तोकिएको समयमा निर्णय नगरिएमा सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा विभागीय कारबाही हुनेछ।

न्यूनतम समय सीमा र कारбаही: यदि ठेकदारले ३० दिनभित्र निवेदन दिएनन्, वा थपिएको नयाँ म्यादभित्र पनि काम सम्पन्न गरेनन् भने बिनाकुनै हिचकिचाहट सम्झौता अन्त्य गरिनेछ।

धरौटी जफत र कालोसूची: काम नगर्ने त्यस्ता लापरवाह ठेकदारहरूको कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) पूर्ण रूपमा जफत गरी सिधै कालोसूचीमा राख्न लेखի पठाइनेछ। साथै, थपिएको अवधिभर काम भए नभएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले विशेष निगरानी र कडा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

अन्त्यमा: यो राहत कि अर्को गल्तीको सुरुवात?

एकातर्फ अलपत्र परेका राष्ट्रिय आयोजनाहरूलाई अन्तिम अवसर दिएर निर्माण कार्यलाई गति दिने सरकारी दाबी छ भने अर्कोतर्फ, पटक-पटकको म्याद थपको यो शृङ्खलाले विकास निर्माणको ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिको जरा झनै गहिरो बनाउने हो कि भन्ने ठूलो शङ्का छ। कागजी रूपमा राखिएका कडा सर्तहरू सिंहदरबारको टेबलबाट कार्यान्वयनको मैदानमा कसरी उतारिन्छन्, र समयमै काम नगर्नेहरूमाथि साँच्चै कानुनको तरबार बस्छ वा बस्दैन— त्यो भने अबको ३० दिनभित्र हुने निर्णय र अनुगमनले नै प्रष्ट पार्नेछ।