पूर्वाधारको नाममा खेलबाड गर्ने ठेकेदार र नेताहरूको अब निद्रा हराम हुने! ल्याइँदैछ ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’

विकास निर्माणको काम सुरु हुन्छ, तर कहिले रुख काट्ने विवाद त कहिले मुआब्जाको झमेलाले वर्षौंसम्म अलपत्र पर्छ। जनताले सास्ती पाउँछन्, करदाताको करोडौँ रूपैयाँ बालुवामा पानी सरხ हुन्छ। तर अब यस्ता बेथितिमाथि गतिलो अंकुश लाग्ने भएको छ। नेपालको विकास यात्रामा दशकौँदेखि गढेको रोगको उपचार गर्न सरकारले एक ऐतिहासिक कदम चाल्दैछ—’पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ (Infrastructure Tribunal) स्थापनाको कानुन अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विकास आयोजनाका खुट्टा तान्ने सबै कानुनी अल्झनहरू सधैँका लागि पन्छाउन यो विशेष संरचना ल्याउन लागेको स्पष्ट पार्दै भनिन्, “आयोजना ढिलो हुँदा सबैभन्दा ठुलो क्षति सोझै जनताले व्यहोर्नुपर्छ। यो अब सरकार र ठेकेदारबिचको सामान्य लेनदेनको मुद्दा मात्र होइन, यो आम नागरिकको हक र देशको भविष्यमाथिको खेलबाड हो।”

किन आवश्यक पर्यो यो ‘चटपटे’ र कडा कदम?

अदालतको भारी कम: अहिलेसम्म पूर्वाधारसम्बन्धी विवादहरू वर्षौंसम्म साधारण अदालतको चक्करमा परेर थन्किने गरेका थिए। अब बन्ने यो विशेष न्यायाधिकरणले ती मुद्दाहरूलाई द्रुत गतिमा विशेषज्ञताका साथ छिनोफानो गर्नेछ, जसले सर्वोच्च अदालतको अनावश्यक चाप पनि घटाउनेछ।

ठेकेदार र लापरबाहीमाथि सीधा प्रहार: काम नगर्ने तर बहानाबाजी मात्र गर्ने ठेकेदारहरूलाई अब लामो समयसम्म कानुनी छिद्रा समातेर उम्कन सजिलो हुनेछैन।

सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण: जनताको पसिनाको कमाइबाट उठेको करको पैसा अब कुनै पनि हालतमा ढिलासुस्तीको नाममा बालुवामा पानी बग्न दिइने छैन।

सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन र यो नयाँ ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ को संयुक्त कार्यान्वयनले नेपालको सुस्त विकास प्रशासनमा एउटा शक्तिशाली तरङ्ग ल्याउने निश्चित छ। विकासको ढोका थुन्नेहरूका लागि यो कानुन एउटा कडा चेतावनी हो— अब ढिलासुस्तीको दिन सकियो!